नेपालको सामाजिक सञ्जाल विधेयक: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि खतरा

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले "सामाजिक सञ्जाल विधेयक 2081" प्रस्ताव गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले यो विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। सरकारको दाबीअनुसार विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने अभियन्ताहरूले यो विधेयक नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

मुख्य विवादहरू

१. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न सामग्री पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ह्यासट्याग प्रयोग, र ट्याग गर्नेसम्मका क्रियाकलापहरूलाई नियमन गर्ने प्रावधान राखेको छ।

यसका केही प्रावधानहरू निम्नानुसार छन्:

• कुनै व्यक्ति वा संस्थाको बदनाम गर्ने खालका शब्द, तस्बिर वा भिडियो पोस्ट गर्न नपाइने।
• झुटो वा भ्रामक सूचना फैलाउन नपाइने।
• प्रतिबन्धित सामग्रीको विज्ञापन वा व्यापार गर्न नपाइने।
• अन्धविश्वास फैलाउने वा जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने सामग्री सेयर गर्न नपाइने।

यदि यी प्रावधानहरू उल्लंघन गरियो भने प्रयोगकर्ताहरूलाई रु ५ लाखसम्मको जरिवाना लगाउन सकिनेछ।

२. अस्पष्ट परिभाषाहरूको प्रयोग

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल, सामग्रीको दुरुपयोग, भ्रामक सूचना जस्ता परिभाषाहरू अत्यन्त व्यापक छन्।

उदाहरणका लागि:

• “सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग” अन्तर्गत कुनै पनि सामग्री सेयर, लाइभ स्ट्रिम, ह्यासट्याग वा कमेन्ट गरियो भने यो कानुनको उल्लंघनमा पर्न सक्छ।
• विधेयकमा ‘झुटो प्रचार’ र ‘भ्रामक सामग्री’ भनेर उल्लेख गरिए पनि तिनीहरूको स्पष्ट परिभाषा छैन।

मिडिया स्वतन्त्रताका लागि काम गर्ने अभियन्ता तारानाथ दाहालका अनुसार, “यस्ता परिभाषाहरू अस्पष्ट हुँदा सरकारलाई कानुनको दुरुपयोग गर्ने अवसर मिल्नेछ। यसले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आलोचना सहन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ।”

३. संविधानविरुद्धका प्रावधानहरू

नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) अनुसार "प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रहनेछ।"

तर, यो विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई फौजदारी अभियोग लगाउने प्रावधान राखेको छ। कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा गरिने प्रत्येक पोस्टलाई आपराधिक रूपमा दण्डनीय बनाउनु संविधानविपरीत छ।

४. प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा

नेपालको संविधानको धारा १९ ले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। तर विधेयकले ‘राष्ट्रिय एकता’, ‘संप्रभुता’, ‘संघीय संरचना’ वा ‘सामाजिक सद्भाव’ खल्बल्याउने सामग्रीलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसले सरकारलाई प्रेसमाथि अंकुश लगाउन सक्ने खतरालाई संकेत गर्दछ। पत्रकारहरू र सञ्चारमाध्यमहरूका लागि यो प्रावधान गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ।

५. सरकारले सेन्सरसिप गर्ने अधिकार पाउने

विधेयक अनुसार, सरकारले कुनै पनि सामग्री हटाउन, सेन्सर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्न सक्ने अधिकार राख्नेछ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी सरकारी विभागलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ।

यदि कुनै सामग्री सरकारको आदेशअनुसार हटाइएन भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई रु १५ लाखसम्मको जरिवाना हुन सक्छ।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया

विधेयकको समर्थन गर्ने पक्षको तर्क:

• विधेयकले घृणास्पद सामग्री, गलत सूचना र साइबर अपराध रोक्न सहयोग गर्छ।
• सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउने र नियन्त्रण गर्ने दिशामा नेपालले कदम चालेको हो।

विरोध गर्ने पक्षको तर्क:

• यो विधेयक नागरिकहरूको डिजिटल अधिकार खोस्न ल्याइएको छ।
• सरकारले आलोचना दबाउन र नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने खतरा छ।
• समाचारमाध्यमहरू र स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर बन्न सक्छ।

निष्कर्ष

नेपाल सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक 2081 नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी देखिन्छ। कानुन र प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार, यो विधेयक संविधानले प्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको उल्लंघन गर्न सक्छ।

यदि सरकारले सामाजिक सञ्जालमा सुधार र नियमन गर्न चाहन्छ भने, नागरिक समाज, सञ्चार विज्ञ, मानव अधिकारकर्मी, तथा प्रविधि विशेषज्ञहरूसँग व्यापक परामर्श गर्न आवश्यक छ।

तपाईँलाई के लाग्छ? यो विधेयक आवश्यक छ वा यसले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा पार्छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोस्!

crate by = binodbabusharma